कोरबा/पाली(IBN-24NEWS) जनपद पंचायत पाली में इन दिनों हिटलर शाही का साम्राज्य कायम हो चला है। तत्कालीन सीईओ एमआर कैवर्त के कार्यकाल में पाली निवासी नंदलाल डिक्सेना ने अपनी बोलेरो वाहन को अधिकारी के निर्देश पर जनपद पंचायत पाली में नियोजित किया था। बीते कोरोना काल के दौरान तत्कालीन सीईओ श्री कैवर्त का आकस्मित निधन हो गया था, उसके बाद जनपद पंचायत में महीनों तक प्रशासनिक अधिकारी तैनात कर दिए गए थे। क्षेत्रवासियों की मांग पर शासन ने जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ सीईओ व्ही के राठौर को पाली जनपद का सीईओ बनाया। श्री राठौर को पाली में जनपद सीईओ का पदभार ग्रहण किये 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन यहां भर्राशाही चरम पर पहुँच गई है, और फरियादी फरियाद करते- करते थक रहे है, किंतु श्री राठौर के कान में जूं तक नही रेंग रही। गौरतलब है कि पीड़ित नंदलाल डिक्सेना अपनी पत्नी व बच्चों के साथ पाली में निवास करता है। तथा उसके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा उसके खुद की एक बोलेरो वाहन है। कोरोना काल के पूर्व से उसने अपनी वाहन को जनपद पंचायत पाली में लगाया था, तब जनपद अधिकारी- कर्मचारियों ने दो साल तक उसकी वाहन का उपयोग किया। जिसका किराया करीब 59 हजार रुपए महीनों से लंबित है। तत्कालीन सीईओ स्व. श्री कैवर्त ने अपने कार्यकाल में नंदलाल डिक्सेना से उसके बोलेरो वाहन को शासकीय कार्य मे लगाया था। लेकिन भुगतान अबतक नही हो सका। जिसके कारण अपना वाहन किराया पाने पीड़ित लगभग 6 माह से जनपद कार्यालय का चक्कर दर चक्कर काट रहा है।
कोरोना काल और अधिकारी की हिटलरशाही...।
पीड़ित बोलेरो मालिक नंदलाल डिक्सेना ने बताया कि अपने वाहन का किराया पाने के लिए वह 6 महीने से नए सीईओ व्ही के राठौर का चक्कर लगाते- लगाते थक चुका है, लेकिन संवेदनहीनता की इंतहा जनपद कार्यालय में दिख रही है। डिक्सेना ने बताया कि दो साल कोरोना काल मे परिवार को पालना मुश्किल हो गया है। वही सीईओ राठौर की निष्कंठता के कारण उसका भुगतान नही हो पा रहा है। डिक्सेना ने कहा कि यदि जनपद पंचायत पाली द्वारा शीघ्र ही उसका लंबित भुगतान नही दिया जाएगा, तो उसके द्वारा कड़ा कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी जिम्मेदारी सीईओ राठौर की होगी।
आवेदन आया है, विचार किया जा रहा है- सीईओ..।
इस संबंध में सीईओ व्ही के राठौर ने बताया कि डिक्सेना द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन का परीक्षण कर भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। मेरे कार्यकाल में वाहन जनपद पंचायत के शासकीय कार्यों के लिए नियोजित नही किया गया था। पूर्व में जनपद पंचायत द्वारा वाहन किराये पर लेने के संबंध में जानकारी ली जा रही है।
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